जनकपुरधाम, ४ जेठ । सरकारी विद्यालयले पनि बोर्डिङ स्कुलको शैलीमा निजी प्रकाशनका पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीहरूलाई अनिवार्य रूपमा किन्न बाध्य बनाएको पाइएको छ ।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–२४ बसहियास्थित गोगलप्रसाद नमुना माध्यमिक विद्यालयका एक विद्यार्थीले निजी पुस्तक पसलमा अनौठो पुस्तक सूचीसहित पुग्दा स्थानीय व्यापारीहरू समेत अचम्मित भएका हुन् ।

पुस्तक व्यवसायी संघ धनुषाका सहसचिव समेत रहेका जनता पुस्तक भण्डारका सञ्चालक बजरंग यादवले भने, ‘विद्यार्थीले ल्याएको सूचीमा दुई वटा पुराना प्रकाशनका पुस्तकहरूसँगै तीन वटा नयाँ र यसअघि कहिल्यै नदेखिएका पुस्तकहरू पनि समावेश थिए । ती पुस्तकहरू सरकारी पाठ्यक्रममा अनिवार्य नभएका भए पनि विद्यालयले निर्धारण गरिदिएको सूचीअनुसार किन्ने निर्देशन दिएको थियो ।’

‘नाम हेर्दा म स्वयं आश्चर्यमा परेँ,’ उनले भने, ‘यस्ता किताब त यसअघि कहिल्यै बिक्रि भएका थिएनन् ।’

यो घटना सामान्य नभएर हाल सरकारी विद्यालयहरूमा पनि निजी प्रकाशन र विद्यालय प्रशासनबीच मौन सहमतिमा ‘कमिसन तन्त्र’ फैलिएको उनको भनाइ छ । सार्वजनिक विद्यालयले निजी प्रकाशनका पुस्तक प्रयोग गर्न सक्ने भए पनि विद्यार्थीलाई एकै प्रकाशनको विशेष सिफारिससहितको किताब किन्न बाध्य पार्नु आपत्तिजनक मात्र नभई शिक्षा नीतिको उल्लंघनसमेत रहेको यादवले बताए ।

शिक्षा ऐनअनुसार सरकारी विद्यालयहरूले सरकारी पाठ्यक्रमअनुसारको पाठ्यपुस्तक पाठ्यपुस्तक केन्द्रले अनुमोदन गरेको) मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, अहिले कतिपय विद्यालयहरूले निजी कम्पनीहरूसँग मिलेमतो गरी पुस्तकका नाममा आफू अनुकूल लाभ लिने प्रवृत्ति बढाइरहेको उनको आरोप छ ।

उनले भने, ‘शिक्षा क्षेत्रमा पारदर्शिता र विद्यार्थीको हितभन्दा संस्थागत स्वार्थ प्राथमिकतामा परेपछि यस्तो सिन्डिकेट प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको हो ।’ कतिपय शिक्षक र प्रधानाध्यापकहरू निजी प्रकाशनसँग मिलेर कमीशनमा आधारित पुस्तक वितरणमा संलग्न रहेको आरोप अभिभावकहरूले समेत लगाएका छन् ।

स्थानीय अभिभावकहरू, नागरिक समाज र शिक्षा अभियन्ताहरूले यस्तो अभ्यास तत्काल रोक्न माग गर्दै सम्बन्धित निकायलाई छानबिन गर्न आग्रह गरेका छन् । उनीहरू भन्छन्, ‘सरकारी स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थीहरू आर्थिक रूपमा कमजोर पृष्ठभूमिका हुन्छन् । तर, त्यही विद्यार्थीलाई अनावश्यक र महँगा किताब किन्न बाध्य बनाउनु अमानवीय हो ।’

सरकारी विद्यालयहरूमा कमिसन र सिन्डिकेटको चलनले शिक्षा प्रणालीमा गम्भीर विकृति ल्याइरहेको यादवको भनाइ छ । उनले भने, ‘यदि तुरुन्तै नियन्त्रण नगरिए विद्यालयले शिक्षाको नाममा व्यापार चलाउने वातावरण बलियो हुँदै जान सक्छ । त्यसको मूल्य विद्यार्थी र अभिभावकले चुकाउनु पर्छ ।’