काठमाडौं, १ जेठ । संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाको बैठक बिहीबार काठमाडौंको बबरमहलस्थित लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालको केन्द्रीय कार्यालयमा सम्पन्न भएको छ । लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको अध्यक्षतामा बसेको उक्त बैठकले मुलुकको वर्तमान राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक परिस्थितिबारे गम्भीर छलफल गर्दै केही महत्वपूर्ण निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ ।

बैठकमा सहभागी नेताहरूले विगतमा भएका आन्दोलनहरूको सम्मान गर्दै ती आन्दोलनसँग सम्बन्धित राजबन्दीहरूको अविलम्ब रिहाइको माग गरेका छन् । मधेश जनविद्रोह, थरुहट आन्दोलन, लिम्बुवान, खम्बुवान लगायत पहिचानवादी संघर्षहरूका क्रममा लगाइएका झूटा मुद्दाहरू खारेज गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ । बैठकले राजनीतिक आन्दोलनलाई अपराधीकरण गर्ने प्रवृत्ति संविधानको भावना र लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत रहेको ठहर गरेको छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रियामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै न्यायोचित वितरण प्रणालीको आवश्यकता औंल्याएको छ । मोर्चाले जनसंख्या घनत्व, मानव विकास सूचकांक र क्षेत्रीय असमानतालाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट विनियोजन गर्न जोड दिएको छ । ‘तराई, मधेश र सीमान्तकृत क्षेत्रहरूमा विकास पूर्वाधारको पहुँच अझै पनि न्यून छ,’ बैठकपछिको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘यस्तो अवस्थामा वर्तमान बजेट प्रणालीले क्षेत्रीय असमानता झनै गहिरिएको छ, त्यसैले बजेट प्रणालीको समग्र पुनरावलोकन आवश्यक छ ।’

संसद्मा छलफलमा रहेको भूमि सम्बन्धी विधेयकप्रति मोर्चाले गम्भीर चासो प्रकट गर्दै यसको गहिरो अध्ययन गरी साझा धारणा बनाउने निर्णय गरेको छ । भूमिको स्वामित्व, वितरण र प्रयोगका सम्बन्धमा उठेका असन्तोष र मागलाई सम्बोधन गर्दै विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने धारणा बैठकमा प्रस्तुत गरिएको थियो ।

बैठकमा संविधान संशोधनको विषयलाई अत्यन्त प्राथमिकतामा राख्दै मोर्चाले निकट भविष्यमा स्पष्ट अवधारणा पत्र तयार गर्ने जिम्मेवारी सचिवालयलाई दिएको छ । संविधान संशोधनबिना मुलुकमा जातीय, भौगोलिक र सांस्कृतिक विविधता अनुसारको समावेशी शासन प्रणाली सम्भव नभएको मोर्चाको निष्कर्ष छ । ‘संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाको संघर्ष कुनै व्यक्तिको लागि होइन, संविधानद्वारा प्रत्याभूत अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्न र उपेक्षित समुदायको हक सुनिश्चित गर्न हो,’ अध्यक्ष ठाकुरले भने, ‘अबको आन्दोलन केवल भावनात्मक नभई नीतिगत परिवर्तनको लडाइँ हुनेछ ।’

बैठकमा सहभागी नेताहरूले सरकारलाई समयमै ठोस निर्णय गर्न आग्रह गर्दै मागहरू सम्बोधन नभए सामाजिक तनाव चर्किन सक्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । राष्ट्रिय मेलमिलाप, शान्ति प्रक्रिया र समावेशी लोकतन्त्रको स्थायित्वका लागि मोर्चाले तत्काल पहल आवश्यक रहेको ठहर गरेको छ ।