काठमाडौं, २१ चैत । नेपालका विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक र जातीय समुदायका अधिकार र समानता सुनिश्चित गर्न सङ्घीय लोकतान्त्रिक मोर्चा गठन भएको छ।

यो मोर्चा नेपालका विभिन्न जनसंख्या, संस्कृति, जातीयता र भाषिक समुदायको पहिचान र अधिकारको रक्षा गर्ने उद्देश्यले सशक्त र समावेशी समाज निर्माणमा प्रतिबद्ध छ। मोर्चाले आगामी दिनहरूमा देशको सम्पूर्ण राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक अवस्थाको सुधारको लागि नयाँ दिशा दिने तयारी गरेको छ।

यस मोर्चाको स्थापना घोषणा गर्दै प्रमुख नेताहरूले नेपालको संविधानमा रहेका अपूर्णता र त्रुटिहरूलाई सुधार्न र परिमार्जन गर्न जोड दिएका छन्। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढकरण गर्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि यस मोर्चाले रणनीतिक कदम चाल्न थालेको छ। मोर्चाका अनुसार संविधानमा उल्लेखित सबै समुदायको स्वामित्वका अधिकारहरूलाई सुरक्षित गर्दै समानुपातिक समावेशीता र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गराउने उद्देश्य राखिएको छ।

मोर्चाले सामाजिक न्याय र समावेशी लोकतन्त्रका प्रमुख उद्देश्यहरूको सुरक्षा गर्नका लागि २२ बुँदे, ८ बुँदे र ११ बुँदे सम्झौताहरूको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। यसका साथसाथै, दलित, आदिवासी, महिला, पिछडावर्ग र अन्य सामूहिक समुदायका नागरिक अधिकार र राजनीतिक अधिकारको प्रत्याभूति गर्न विशेष ध्यान दिइने छ।

समाजका सबै स्तरका नागरिकका अधिकारहरूको सम्मान गर्दै मोर्चाले संवैधानिक संशोधन र परिमार्जनमार्फत शोषित र उत्पीडित समुदायको अधिकारको रक्षा गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यस मोर्चाले राष्ट्रको विकास र समृद्धिको लागि सामाजिक र राजनीतिक यथास्थितिवादी प्रवृत्तिका खिलाफ संघर्ष गर्ने सङ्कल्प व्यक्त गरेको छ।

नेपालको विभिन्न समुदायका प्रतिनिधिहरूलाई एकीकृत गर्दै मोर्चाले विभेद र असमानता अन्त्य गर्ने, समाजका विभिन्न खण्डहरूको हक र अधिकारको संरक्षण गर्न विभिन्न कदम चाल्ने निर्णय गरेको छ। मोर्चाले मुलुकको आर्थिक संकटलाई अन्त्य गर्न कृषि, पर्यटन, जलस्रोत र सौर्य ऊर्जा जस्ता क्षेत्रहरूको सुधार र विकासमा विशेष ध्यान दिने तयारी गरेको छ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक मोर्चाले वर्तमान समयमा विद्यमान राजनीतिक समस्याहरू र चुनौतिहरूको समाधान गर्न, नागरिक अधिकारहरूको रक्षा र समावेशी समाज निर्माणका लागि सबै समुदायसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने योजना बनाएको छ। यस मोर्चाले नेपालको सङ्घीयता र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई मजबुत पार्ने दिशा तय गर्दै, आगामी जनआन्दोलन र राजनीतिक संघर्षका लागि नैतिक, कानूनी र सामाजिक आधारहरू सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।