जनकपुरधाम, ११ चैत । मधेश प्रदेशमा हाल सत्तारूढ र विपक्षी दलहरूको बीचमा तीव्र राजनीतिक ध्रुवीकरण देखिएको छ ।

एकातिर, प्रदेश सरकारले भ्रष्टाचार र अनियमितता गरेको आरोप विपक्षी दलहरूले सदनमै उठाइरहेका छन् भने अर्कातर्फ सरकारका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले पत्रकारहरूमाथि विभिन्न लाञ्छना लगाएर स्वतन्त्र पत्रकारितालाई धम्क्याउने प्रयास गरिरहेका छन् ।

मधेश प्रदेशमा विपक्षी दलहरू जसपा नेपाल, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह नेतृत्वको सरकारमाथि गम्भीर आरोप लगाएका छन् । आइतबार बसेको प्रदेश सभा बैठकको सुरुमै माओवादी संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साहले मुख्यमन्त्री सिंहले कुटनीतिक मर्यादा उल्लंघन गर्दै विदेश भ्रमण गरेको, गणतन्त्र विरोधी गतिविधिमा संलग्न भएको र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा संघका कर्मचारीहरूसँग मिलेर पैसाको लेनदेनको आधारमा योजनाहरू बिक्री गरेको आरोप लगाएका थिए । साहले प्रदेश सरकारको अनियमितता र भ्रष्टाचारमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न मागसमेत गरे ।

उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीले कुटनीतिक मर्यादा उल्लंघन गरेको जवाफ सदनमा दिनुपर्छ । भ्रष्टाचारको आरोपमा पनि छानबिन समिति गठन गर्न आवश्यक छ । छानबिन समिति गठन नगरेसम्म सदन चल्न दिने छैनौं ।’

जसपा नेपालका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले पनि सरकारमाथि योजनाहरू सचिवालयबाट सिधा मन्त्रीहरूका सचिवालयमा वितरण गर्ने गरेको आरोप लगाए । सांसदहरूले ५ करोडसम्मको योजना पाएको विषयमा छानबिनको माग राख्दै यादवले भने, ‘योजनाहरू मन्त्रीहरूकै कार्यालयबाट बाँडफाँड हुने गरेको छ । यसबारे छानबिन हुनैपर्छ ।’

विपक्षी दलहरूले मुख्यमन्त्री सिंहमाथि लगेका आरोपहरूको सत्यतथ्य बाहिर नआएसम्म सदन सञ्चालन हुन नदिने अडान लिएका छन् ।

विपक्षी दलहरू प्रदेश सरकारमाथि योजना बिक्री र अनियमितताको आरोप लगाइरहेका बेला प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू भने पत्रकारहरूमाथि लाञ्छना लगाएर आफूलाई चोख्याउने प्रयासमा छन् । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सरोजकुमार यादव, मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह र गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्री राजकुमार लेखीले पत्रकारहरूको आलोचना गर्दै उनीहरूलाई ‘अल्छि’ भएको र उनीहरूको लेखन तथा बोल्ने क्षमतामा कमी भएको आरोप लगाएका छन् ।

सोमबार आयोजित पत्रकार आचारसंहिता सम्बन्धी कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री लेखीले भने, ‘धनुषामा २ सयभन्दा बढी पत्रकारहरू छन् । तर, ४५ जना मात्रै कार्यक्रममा आए । तीमध्ये पनि १३–१४ जना मात्रै लेख्न र बोल्न सक्षम छन् । अहिलेका पत्रकारहरू अल्छि भएका छन् ।’

यसअघि मुख्यमन्त्री सिंह र भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री यादवले पनि पत्रकारहरूमाथि विभिन्न टिप्पणी गरेका थिए । मन्त्रीहरूको टिप्पणीले यहाँका पत्रकारहरूमा ठूलो असन्तुष्टि छाएको छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषाका पूर्वअध्यक्ष अनिल मिश्रले सरकारका मन्त्रीहरूले पत्रकारहरूमाथि लगाएका आरोपहरू उनीहरूको असफलता ढाकछोप गर्न मात्र गरिएको बताए । ‘प्रदेश सरकारले गरेका भ्रष्टाचार र अनियमितता ढाक्न मन्त्रीहरूले पत्रकारहरूलाई दोषारोपण गरिरहेका छन्,’ मिश्रले भने ।

सरकारका मन्त्रीहरूले पत्रकारमाथि आरोप लगाउँदै गर्दा यहाँका पत्रकारहरू भने प्रदेश सरकारको भ्रष्टाचार उजागर गर्न नडराउने बताइरहेका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ मधेश प्रदेश समितिका सल्लाहकार अवधेश झाले प्रदेश सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि आक्रमण गर्न खोजिरहेको आरोप लगाउँदै भने, ‘प्रेस स्वतन्त्रतामा आक्रमण गरेर भ्रष्टाचारको वास्तविकता छोप्न खोजिएको छ । यो लोकतन्त्रको अपमान हो ।’

पत्रकार महासंघका पूर्वमहासचिव किरण कर्णले मन्त्रीहरूको प्रतिक्रियालाई ‘पुरातन सोच’ भनेर आलोचना गर्दै भने, ‘मन्त्री लेखीले वर्तमान पत्रकारितामाथि असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै पुराना समयका पत्रकारहरूलाई गुणस्तरीय मानेका छन् । तर, यो आलोचना वस्तुगत नभई सरकारको असफलता ढाकछोप गर्ने प्रयत्न मात्र हो ।’

मधेश प्रदेशमा प्रदेश सरकारमाथि लगाइएका गम्भीर आरोपहरू र पत्रकारहरूमाथि भइरहेका लाञ्छनाले यस क्षेत्रको राजनीतिक वातावरण निकै अस्थिर र विवादास्पद बनेको छ ।

विपक्षी दलहरूले सरकारको भ्रष्टाचार उजागर गर्न माग राख्दै सदन अवरुद्ध गरेका छन् भने सरकारका मन्त्रीहरू पत्रकारमाथि आक्रमण गरेर आफ्नो रक्षा गर्न खोजिरहेका छन् । यसले मधेश प्रदेशमा न केवल सरकारको कार्यशैलीमा शंका पैदा गरेको छ । प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा र पत्रकारिताको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ ।