संसदीय छानविन समिति गठन नभएसम्म मधेशको सदन अवरुद्ध रहने

जनकपुरधाम, १० चैत । जसपा नेपाल, नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसहितका विपक्षी दलहरूले मधेश प्रदेश सभाको बैठक सञ्चालन हुन नदिने अडान लिएका छन् । आइतबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा सभामुख रामचन्द्र मण्डलले बैठक सुरु गरेलगत्तै विपक्षी सांसदहरूले मुख्यमन्त्रीमाथि लगाइएका गम्भीर आरोपहरूको छानविनको माग गर्दै सदन अवरुद्ध गरेका हुन् ।
माओवादी संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साहले मुख्यमन्त्रीले कुटनीतिक मर्यादा विपरीत विदेश भ्रमण गरेको, गणतन्त्र विरोधी गतिविधिहरूमा संलग्न भएको, कमिशन लिएर पालिकालाई सशर्त बजेट वितरण गरेको र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा संघका कर्मचारीहरूबाट मोटो रकम लिएर जिम्मेवारी दिएको आरोप लगाउँदै मुख्यमन्त्रीको जवाफ माग गरेका थिए ।
साहले भने, ‘कुटनीतिक मर्यादाको उल्लंघन गरेको विषयमा मुख्यमन्त्रीले सदनमा जवाफ दिनुपर्छ । अन्य आरोपहरूको सन्दर्भमा संसदीय छानविन समिति गठन हुनुपर्छ । नभए सदन चल्न दिने छैनौं ।’
माओवादीका सांसदहरूको समर्थनमा जसपा नेपालका संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले पनि सरकारका मन्त्रीहरूको अनियमिततामाथि गम्भीर प्रश्न उठाए । यादवले जिल्लास्थित कार्यालयहरूका योजनाहरू मन्त्रीहरूको सचिवालयबाट वितरण हुने गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै यसबारे संसदीय छानविन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
उनले थपे, ‘सांसदहरूले डेढ करोडदेखि ५ करोडसम्मको योजना पाए कि पाएनन् भन्ने विषयमा समेत छानविन हुनुपर्छ ।’
जसपा नेपालका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रामअशिष यादवले संसदीय छानविन समिति गठन नभएसम्म सदन सञ्चालन हुन नदिने अडान पुनः दोहो¥याए । मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहसहित अन्य मन्त्रीहरू अनियमिततामा संलग्न भएको ठहर गर्दै सत्यतथ्य पत्ता लगाउन छानविन समिति गठन गर्नुपर्ने विपक्षी दलहरूको साझा माग रहेको छ ।
विपक्षी दलहरूले प्रदेश सरकारमाथि लगाइएका आरोपहरूको छानविन नगरेसम्म बैठक अवरुद्ध गरिरहने चेतावनी दिएका छन् ।

