काठमाडौं, ८ चैत । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूको राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्नका लागि मापदण्डलाई कडा बनाउने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको छ ।

आयोगले हालको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्नका लागि मस्यौदा तयार गर्दै दलहरूका लागि थप चारवटा कडाइका सर्त अघि सारेको हो ।

आयोगले हालको व्यवस्थामा रहेका तीन प्रतिशतको मत प्राप्त गर्नुपर्ने शर्तलाई कायम राखेर त्यसका साथै दललाई कम्तीमा तीन फरक प्रदेशबाट एक एक सिट जित्नुपर्ने सर्त थप गरेको छ । यो नयाँ मापदण्ड अन्तर्गत राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्नका लागि दलहरूले समानुपातिक निर्वाचनमा तीन प्रतिशत मत प्राप्त गर्नु पर्ने, प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा ७० प्रतिशत सिटमा उम्मेदवारी दिनु पर्ने, तीन फरक प्रदेशबाट कम्तीमा एक–एक सिट प्राप्त गर्नु पर्ने र केन्द्रिय, प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहमा कम्तीमा ८० प्रतिशत स्थानीय समिति स्थापना गरिएको हुनुपर्नेछ ।

यो नयाँ प्रस्तावले दलहरूको संगठनात्मक मजबुती र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नका लागि कडा मापदण्डहरू ल्याएको हो । आयोगले दलहरूले गठबन्धन गरेर एउटै चुनाव चिह्नबाट प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने व्यवस्था पनि गरेको छ ।

आयोगले स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको बारेमा पनि एक नयाँ प्रस्ताव अघि सारेको छ । यस अनुसार यदि कुनै स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले कुनै राजनीतिक दलको सदस्यता लिन्छ भने त्यसको परिणाम स्वरूप उनीहरूको निर्वाचित पद स्वतः रिक्त हुनेछ । यस प्रस्तावले वर्तमानमा विद्यमान चुनाव कानूनी व्यवस्थामा सुधार ल्याउने प्रयास गरेको हो ।

निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको अर्को महत्त्वपूर्ण व्यवस्था भनेको दलको दर्ता र सदस्यता प्रक्रिया छ । आयोगले हालको व्यवस्था यथावत राख्दै नयाँ दल दर्ता गर्दा पाँच सय मतदाताको सदस्यता बुझाउनु पर्ने शर्त राखेको छ । यद्यपि, अब यसमा एक तिहाइ महिला सदस्यता अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसले राजनीतिक दलहरूको महिला प्रतिनिधित्वलाई बलियो बनाउने उद्देश्य राखेको छ । आयोगको मस्यौदामा एकीकरण भएका दलहरूले एक वर्षभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसले दलहरूको आन्तरिक संरचनामा सुधार ल्याउन र संगठनको स्थायीत्वमा मजबुती दिने आशा गरिएको छ ।

आयोगले आगामी निर्वाचन र दल सञ्चालनका लागि राज्यकोषबाट विशेष रकम उपलब्ध गराउने प्रस्ताव पनि गरेको छ । यसका लागि नयाँ ऐन बनाउने तयारी गरिएको छ । यसले दलहरूलाई निर्वाचनका खर्च र संगठन सञ्चालनमा सहुलियत पुर्याउने र समृद्ध लोकतन्त्रको स्थापना गर्न मद्दत पुर्याउने विश्वास गरिएको छ ।