जनकपुरधाम, ८ चैत । मधेश प्रदेशमा कार्यरत सिनियर अहेब र अनमीहरूले स्थानीय सेवा ऐन २०८१ का त्रुटिहरूका कारण आफ्नो स्तरवृद्धि रोकिएको भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । संघीय स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ मा उल्लेखित तहवृद्धिको सामान्य सिद्धान्तलाई स्थानीय सेवा ऐनले तोडेको उनीहरूको आरोप छ ।

संघर्ष समितिका संयोजक मोहन साहका अनुसार स्वास्थ्यकर्मीहरूको तह मिलान र स्तरवृद्धिको व्यवस्था ऐनमा रहेका भए पनि संघीय र प्रदेश सरकारबाट स्पष्ट निर्देशन नआएकोले अन्योलता र भ्रम उत्पन्न भएको छ । संघीय ऐनमा यो प्रावधान भएको भए पनि मधेश प्रदेश सरकारको ऐनले स्वास्थ्यकर्मीहरूको मनोबल कमजोर बनाएको र कार्यसम्पादनमा असर परेको उनीहरूको भनाइ छ ।

उनले चेतावनी दिंदै भने, ‘यदि स्थानीय सेवा ऐन २०८१ को त्रुटीलाई संसोधन नगरेको खण्डमा हामी थप आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौँ ।’ स्वास्थ्यकर्मीहरूको आन्दोलनको कारण पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराए पनि सरकारबाट कुनै सुनुवाइ नभएको उनीहरूले बताएका छन् ।

प्रदेशभरका १३६ वटै पालिकाका अहेब तथा अनमीहरूले यस मुद्दामा आफ्नो आवाज उठाउन दबाबस्वरूप मुख्यमन्त्री, सभामुख र जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । सिअहेव र सिअनमी पाँचौं तहका स्वास्थ्यकर्मी हुन् । देशका अन्य ६ प्रदेशहरूमा संघीय सरकारबाट आफ्नो २ तह बढुवाको बाटो खुला भए तापनि मधेश प्रदेश सरकारले ल्याएको स्थानीय सेवा ऐन २०८१ मा यस बारे स्पष्टता नभएकोले आफूहरूको स्तरवृद्धि प्रक्रिया रोकिएको उनीहरूको तर्क छ ।

मधेश लोकसेवा आयोगले यथास्थितिमा रहेको ऐनको आधारमा बढुवा प्रक्रिया रोकेका कारण शुरुवाती चौथो तहबाट सेवा थालेका स्वास्थ्यकर्मीहरू समस्यामा परेका छन् ।

यस विरोधमा चार मन्त्रीहरूको नेतृत्वमा एक परामर्श समिति गठन गरिएको थियो । समितिमा गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्री राजकुमार लेखीको नेतृत्वमा मन्त्रीहरू रानी शर्मा तिवारी, शेषनारायण यादव र त्रिभुवन साह रहेका थिए । तर, यस परामर्श समितिको काम अगाडि नबढेपछि स्वास्थ्यकर्मीहरू शङ्कित र निराश हुँदै आन्दोलनको दिशा तय गर्न बाध्य भएका छन् ।

समितिका प्रवक्ता रामदेव कापरले भने, ‘हामीले सधैं शान्तिपूर्ण उपायबाट समस्या समाधान गर्न चाहेका थियौँ । तर, सरकारले कुनै ठोस कदम चालेको छैन । यसैले हामी आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।’