जनकपुरधाम, ८ चैत । मधेश प्रदेशको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा कमजोर प्रदर्शनको कारण आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा संघ सरकारले यस प्रदेशलाई ८ करोड रुपैयाँ कम अनुदान दिने निर्णय गरेको छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस अनुसार मधेश प्रदेशले चालु आव २०८१/८२ मा पाएको अनुदानभन्दा कम कुल ७ अर्ब ७२ करोड १९ लाख प्राप्त गर्नेछ ।

आयोगले आगामी वर्षका लागि सबै सातवटै प्रदेशको वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गरेको छ । जसअनुसार कर्णाली प्रदेशलाई सबैभन्दा बढी १० अर्ब ५६ करोड ४ लाख रुपैयाँको अनुदान मिल्नेछ । आयोगले अनुदानको निर्धारण तीन प्रमुख आधारमा गरेको छ— क्षेत्रफल र जनसंख्या, कार्यसम्पादन र वित्तीय स्रोतको आवश्यकता ।

मधेश प्रदेशलाई सबैभन्दा कम अनुदानको सिफारिस भएको छ । यसले प्रदेशको विकास र सरकारको कार्यसम्पादनमा प्रश्न उठाएको छ ।

कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा मधेश प्रदेशले ३० अंक मात्र प्राप्त गरेको छ । यो सातवटै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा कम हो । विभिन्न ११ सूचकको आधारमा गरिएको मूल्यांकनमा मधेश प्रदेशको प्रदर्शन कमजोर देखिएको हो । प्रदेशको कार्यसम्पादनमा पर्ने अवरोधहरूको विश्लेषण गर्दा प्रदेशले स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान वितरण र बजेट कार्यान्वयनमा समस्याहरू देखाएको छ ।

यसअघि, मधेश प्रदेशले आव २०८०/८१ मा ७ अर्ब ४१ करोड र आव २०८१/८२ मा ७ अर्ब ८० करोड अनुदान प्राप्त गरेको थियो । तर, आगामी वर्षको लागि मधेश प्रदेशको अनुदानमा ८ करोडको कमी आएको छ । संघीय सरकारको अनुदानमा कटौतीका कारण प्रदेश सरकारको आर्थिक योजनामा थप चुनौती आउने अनुमान गरिएको छ ।

कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधारमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले ५२.१६ अंक प्राप्त गर्दै सबैभन्दा राम्रो प्रदर्शन गरेको छ । कर्णाली, कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशले क्रमशः ४६.७९, ५०.७७, ४५.८७, ४४.४६ र ४०.७९ अंक प्राप्त गरेका छन् ।

मधेश प्रदेशको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा गिरावट आएको छ भने अन्य प्रदेशहरूले आफ्नो कार्यसम्पादनमा सुधार गरेको देखिन्छ ।

आयोगले विभिन्न सूचकहरूको आधारमा अनुदानको रकम वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअनुसार मधेश प्रदेशलाई न्यूनतम सूत्रमा आधारित र कार्यसम्पादनमा आधारित तीन प्रमुख आधारमा अनुदान दिइएको हो ।