जनकपुरधाम, ५ चैत । सर्वोच्च अदालतले मधेश कृषि विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. वैद्यनाथ महतो र रजिस्ट्रार श्रीभगवान ठाकुरको पद हटाउने निर्णयमा रोक लगाउँदै मधेश प्रदेश सरकारको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले चैत ११ गते छलफलका लागि बोलाउने आदेश जारी गर्दै सो मितिसम्म उक्त निर्णय लागू नगर्न भनेको हो ।

मधेश प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालय सभाको बहुमतको निर्णयका आधारमा उपकुलपति महतो र रजिस्ट्रार ठाकुरलाई पदबाट हटाउन नयाँ पदपूर्तिका लागि सूचना आह्वान गरेको थियो । यस निर्णयको विरोधमा सर्वोच्च अदालतले अस्थायी आदेश जारी गर्दै प्रदेश सरकारको कार्यान्वयन रोकेको हो ।

सर्वोच्च अदालतको निर्णयले मधेश प्रदेश सरकारको फागुन २२ गतेको निर्णयलाई अवरुद्ध गरेको छ । यसै क्रममा अदालतले उक्त मितिसम्म उपकुलपति महतो र रजिस्ट्रार ठाकुरको पद हटाउने कार्य नगर्न आदेश दिएको हो । यो आदेश उच्च अदालतबाट प्रदेश सरकारको निर्णयप्रति उठेका कानूनी प्रश्नलाई ध्यानमा राख्दै जारी गरिएको हो ।

उपकुलपति महतो र रजिस्ट्रार ठाकुर जसपा नेपालका लालबाबु राउत नेतृत्वको तत्कालीन सरकारका नियुक्ति भएका थिए । त्यसपछि जनमत पार्टीको नेतृत्वमा आएको सरकार र जसपा नेपालका पदाधिकारीका बीचको राजनीतिक फरक र असहमतिका कारण विश्वविद्यालयको अवस्था संकटमा परेको छ ।

२०८० माघ ८ मा विश्वविद्यालयले जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई प्रमुख अतिथि बनाएर शिलान्यास गरेको थियो । यसले जनमत पार्टीलाई असन्तुष्ट तुल्यायो । त्यसपछि जनमत पार्टीले उपकुलपति महतो र रजिस्ट्रार ठाकुरको कार्यशैलीमा अनियमितताको आरोप लगाउँदै छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।

मधेश प्रदेश सरकारले डा. सोहन साहको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेपछि विश्वविद्यालयका प्रमुख पदाधिकारीहरूको कार्यशैलीको अध्ययन सुरू भएको थियो । समितिले प्रतिवेदन बुझाए पनि सो प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको र समितिले गरेको छानबिनको प्रभावको बारेमा अझै अस्पष्टता रहेको छ ।

मधेश प्रदेश सभामा यो विषयलाई छानबिनका लागि प्रदेश मामिला समितिमा पठाइएको थियो । तर, सो प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । यसले गर्दा विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन र यसको भविष्यको दिशाबारे अझै धेरै प्रश्न उब्जिएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि प्रदेश सरकारको निर्णय पुनरावलोकन गर्नुपर्नेछ । यस निर्णयले प्रदेश सरकार र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू बीचको विवादलाई गहिरो बनाएको छ । अदालतको अन्तिम निर्णयले विश्वविद्यालयको भविष्यलाई तय गर्नेछ ।