जनकपुरधाम, ५ चैत । मधेश प्रदेश सरकारले यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले मंगलबार एक पत्रकार सम्मेलनमा एसईई परीक्षा प्रक्रियामा प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगरी संघ सरकारका कर्मचारीहरूद्वारा हस्तक्षेप गरिएको भन्दै परीक्षा बहिष्कारको घोषणा गरेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री सिंहले एसइई परीक्षा प्रणालीमा चोरी र अनियमितताको आरोप लगाउँदै भने, ‘परीक्षाको प्रश्नपत्र बाहिर जाने घटनाहरू र परीक्षार्थीलाई चिट चोराउने कार्यमा केन्द्राध्यक्ष र शिक्षकहरूको बढ्दो सक्रियता देखिएको छ । यो अवस्था सुधार्नका लागि हामीले कदम चाल्ने योजना बनाएका थियौं । तर, केन्द्राध्यक्ष चयनमा संघ सरकारका कर्मचारीहरूको हस्तक्षेपले यसलाई चुनौती दिइरहेको छ ।’

मधेश प्रदेश सरकारले यस वर्षको एसईई परीक्षा केन्द्राध्यक्ष चयनका लागि गोलाप्रथा अपनाउने निर्णय गरेको थियो । प्रदेश सरकारले यस प्रणालीमार्फत योग्य र सक्षम शिक्षकलाई केन्द्राध्यक्षको रूपमा नियुक्त गर्न चाहन्थ्यो । यसले परीक्षा प्रणालीमा पारदर्शिता, निष्पक्षता र विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्न सहयोग पुर्याउने विश्वास राखेको थियो ।

तर, संघीय शिक्षा मन्त्रालय र केन्द्रको परीक्षा समितिले साबिककै व्यवस्थालाई पुनः लागू गर्दै विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई केन्द्राध्यक्षको रूपमा नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । यस निर्णयसँग सम्बन्धित कानूनी र प्रशासनिक विवाद अहिले गहिरो बन्न पुगेको छ ।

मुख्यमन्त्री सिंहले यस घटनालाई दुर्भाग्यपूर्ण र प्रत्युत्पादक भने, ‘हामीले गोलाप्रथा प्रणाली अपनाएर शिक्षकहरूको मनोबल वृद्धि र समान अवसरको अनुभूति दिलाउन चाहेका थियौं । तर, संघ सरकारका हस्तक्षेपले हाम्रो योजना असफल पार्न खोजेको छ ।’

शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानी शर्मा तिवारीले केन्द्राध्यक्ष चयनमा संघ सरकारको हस्तक्षेपका कारण गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिन् । उनले भनिन्, ‘परीक्षामा विकृति र बेथितिको सम्भावना बढ्न सक्छ । प्रदेश सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि विभिन्न कदम चाल्ने प्रयास गरेको छ । तर, संघ सरकारको हस्तक्षेपले यसलाई चुनौती दिइरहेको छ ।’

मन्त्री तिवारीले यस समस्याको समाधानका लागि गहिरो छानबिन आवश्यक रहेको र प्रदेश सरकारले अबका दिनमा परीक्षा प्रणालीमा सुधार ल्याउन निर्णायक कदम चाल्ने आशा व्यक्त गरिन् ।

मधेश प्रदेश सरकारले एसइई परीक्षा केन्द्राध्यक्ष चयनका लागि गोलाप्रथाको प्रयोग गरेर केन्द्रका शिक्षकहरूको योग्यतामा आधारित नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्न चाहेको थियो । यसले परीक्षा प्रणालीमा सुधार ल्याउने र केन्द्रमा हुने अनियमितताका घटनाहरूलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखेको थियो । प्रदेश सरकारका अनुसार यस प्रणालीले परीक्षा प्रणालीको पारदर्शिता र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्दै चिटिङ र प्रश्नपत्र बाहिरिने जस्ता समस्याहरूलाई न्यूनतम गर्न मद्दत पुर्याउने विश्वास गरिएको थियो ।

तर, संघीय सरकार र सम्बन्धित समितिहरूले प्रदेश सरकारको निर्देशनको अवज्ञा गर्दै परीक्षा केन्द्रको चयनमा प्रधानाध्यापकहरूको नियुक्ति गर्ने निर्णय लिएका छन् । यसले कानूनी विवाद उत्पन्न गरेको छ ।

मधेश प्रदेश सरकार अब आगामी एसईई परीक्षा प्रक्रियामा अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई निरुत्साहित गर्दै अधिक पारदर्शी र विश्वसनीय परीक्षा प्रणाली सुनिश्चित गर्न कसम खाएको छ । प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर मात्र परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी निर्णय लिने तयारी गरेको छ । भविष्यमा सुधारका लागि सकारात्मक कदम चाल्ने आशा व्यक्त गरेको छ ।

परीक्षा सञ्चालनमा समन्वयको अभाव र संघीय सरकार र प्रदेश सरकार बीचको विवादले एसइई परीक्षा प्रणालीको विश्वसनीयता र निष्पक्षतामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।