काठमाडौं, ५ फागुन । राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल (रासमुपा) ले सरकारद्वारा प्रस्तुत विधेयक र अध्यादेशहरूलाई औपनिवेशिकताको निरन्तरता भन्दै आलोचना गरेको छ ।

पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारका यी कदम जनविरोधी र समाजलाई अस्थिर बनाउनको लागि ल्याइएका बताए ।

विज्ञप्तिमा भूमि सम्बन्धी अध्यादेशको आलोचना गर्दै सार्वजनिक जग्गा, खोला, वन, निकुञ्ज, गौचर, हाटघाट, सडक छेउका जग्गा र बुट्यान क्षेत्रलाई अतिक्रमण गर्न प्रोत्साहन दिन खोजेको आरोप लगाइएको छ ।

रासमुपा अध्यक्ष महतोले यो अध्यादेश भ्रष्टाचार र कमिसनको माध्यमबाट ठूला रियल स्टेट व्यापारीहरूलाई फाइदा पुर्याउने उद्देश्यले ल्याइएको आरोप लगाए । उनले यसलाई आइएलओ–१६९ र युएनड्रिपको विपरीत रहेको बताएका छन् ।

त्यस्तै, सहकारीसम्बन्धी अध्यादेशले सहकारी संस्थाहरूको स्वायत्तता घटाएर सरकारी नियन्त्रण बढाउन केन्द्रित रहेको र यसले सहकारी ठगीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिने प्रयास भएको टिप्पणी गरिएको छ ।

सुशासनसम्बन्धी अध्यादेशलाई आलोचना गर्दै महतोले भने, ‘यो अध्यादेश सरकारी कर्मचारीहरूको नियुक्ति, स्थानान्तरण र पदोन्नतिमा पारदर्शिता घटाउने र राजनीतिक हस्तक्षेप बढाउने उद्देश्यले ल्याइएको हो ।’

आर्थिक तथा व्यवसायिकसम्बन्धी अध्यादेशले प्राकृतिक स्रोतहरूको दोहनलाई बढावा दिने र पर्यावरणीय मानकहरूलाई कमजोर बनाउने प्रयास गरेको र यसले देशको दीर्घकालीन आर्थिक र पर्यावरणीय स्थिरतामा नकरात्मक प्रभाव पार्ने उल्लेख गरिएको छ ।

सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकको आलोचना गर्दै रासमुपा अध्यक्ष महतोले भने, ‘यो विधेयक आलोचनात्मक आवाजलाई दबाउन केन्द्रित छ । यसको अस्पष्ट र कठोर दण्ड व्यवस्था सत्ताधारी पार्टीको स्वेच्छाचारिता र सामाजिक सञ्जाललाई दमनकारी औजारको रूपमा प्रयोग गर्न चाहेको संकेत हो ।’

यसका अतिरिक्त महतोले सरकारका यी विधेयक र अध्यादेशहरूलाई स्वदेशी (मधेशी, थारु, आदिवासी) समुदायको विस्थापन र सिमाना परिवर्तनको अड्डा बनाउने कदमको रूपमा देखेको बताएका छन् ।